TUESDAY DEC 11, 2018

६ ठाउँमा सिन्डिकेट ! बैंकदेखि ट्याक्सीसम्म, तेलदेखि तरकारीसम्म !

७ वैशाख, काठमाडौं । यातायात व्यवसायमा देखिएको सिन्डिकेटको चर्चा यतिबेला ‘क्लाइमेक्स’मा पुगेको छ । यही क्रममा हामीले खोज्ने प्रयास गर्‍यौं- नेपालमा कहाँ-कहाँ छ सिन्डिकेट ? यसक्रममा विभिन्न छवटा क्षेत्रमा देखिएका सिन्डिकेटहरुको यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

मुख्यगरी यातायात व्यवसायमा जस्तै भाडाका ट्याक्सी, निजी बैंकहरु, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण, ठेक्कापट्टा अनि खाद्यान्न, तरकारी र तेलमा सिन्डिकेट चलिरहेको छ ।
सिन्डिकेटजस्तै कार्टेलिङ वा विचौलियाहरुको बिगबिगीका कारणले पनि नागरिकहरु मारमा परिरहेका छन् ।

कतिपय सिन्डिकेट व्यापारी एवं विचौलियाहरुले चलाइरहेका छन् भने केही सिन्डिकेट सरकार आफैंले चलाइरहेको छ ।

१. ट्याक्सीमा सिन्डिकेट

सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट तोड्न यातायात समितिविरुद्ध कडा कदम चालिरहेको सरकारले ट्याक्सी सेवामा भने आफैंले सिन्डिकेटलाई संरक्षण गरिरहेको छ ।
अहिले सरकारले कुनै पनि अञ्चलमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता गर्दैन । यसले ट्याक्सी सेवामा नयाँलाई प्रवेश मात्र रोकेको छैन, भएका ट्याक्सीमा एकाधिकार र विकृति थपेको छ ।

पुराना व्यवसायीले एउटा ट्याक्सी २० वर्ष चलाएपछि पुनः सोही नम्बर प्लेटमा अर्को गाडी किनेर ट्याक्सीकै रुपमा चलाउन सरकारले अनुमति दिने गरेको छ । तर, कोही वैदेशिक रोजगारीबाट आएर स्वदेशमै ट्याक्सी चलाएर गुजारा गर्न चाहन्छ भने उसलाई सरकारले नै नयाँ ट्याक्सी चलाउन दिँदैन ।

‘सट्टा दर्ता’का नाममा अहिले पनि पुरानै व्यवसायीले ट्याक्सी सेवा कब्जा गरिरहेका छन् । यसले नयाँ व्यवसायीलाई स्तरीय सेवा दिन आउन निषेध गरिरहेको छ । किनकी एउटा ट्याक्सीको नम्बर प्लेटका लागि १० लाखसम्म तिर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

सरकारले कोटा तोकेर नम्बर प्लेट वितरण गरेका ट्याक्सीको संख्या अहिले देशभरमा झण्डै १६ हजार छ । काठमाडौंमा हाल ९ हजार ट्याक्सी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । जब कि झण्डै १५ वर्षअघि काठमाडौंमा ११ हजार ट्याक्सी थिए ।

ट्याक्सी चल्ने सम्भावना रहेका धेरै शहरमा सरकारले अहिले पनि दर्ता खोलेको छैन । सरकारको यही सिन्डिकेटकै कारण ट्याक्सी सेवामा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्न सकेको छैन । र, यसकै आडमा सेवामा मनपरितन्त्र हाबी भएको छ । सरकारले लागू गरेको मिटर बिलिङ सिस्टमसमेत लागू हुन सकेको छैन ।

खुलारुपमा ट्याक्सी दर्ता भएर हुन प्रतिस्पर्धा गर्न दिए ट्याक्सीको भाडादर स्वतः घट्ने र थोत्रा ट्याक्सी आफैं विस्थापित हुने थिए । तर, अहिले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर थोत्रा ट्याक्सीको बाहुल्य छ । जसमा पैसा तिरेर पनि यात्रा गर्न सहज र सुरक्षित छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीले पनि स्वीकार गरेका छन् कि नेपाली मात्र होइन, केही विदेशी ट्याक्सी कम्पनीहरुले समेत आउने इच्छा देखाएका छन् । तर, सरकारकै सिन्डिकेटले कोही पनि यो व्यवसायमा आउन पाउने अवस्था छैन । विमानस्थलका ट्याक्सी पनि सीमित पहुँचवालाहरुको कब्जामा छ । त्यहाँ रहेका २ सय बाहेक हरियो प्लेटका ट्याक्सी थप्न पाउने अवस्था छैन ।

२. विदेशिने युवालाई सिन्डिकेट

विदेशिने युवासँग रकम उठाउनकै लागि विभिन्न प्रकारका सिन्डिकेटहरु खडा गरिएका छन् । बायोमेट्रिक मेडिकल, भीएलएन, माइग्राम्स र ओएससी लगायतका कारण मलेसिया रोजगारमा जाने कामदारलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ ।
म्यानपावरलाई बुझाउने रकमबाहेक नै १८ हजार रुपैयाँसम्म कामदार आफैंले यस्ता सिन्डिकेटधारी संस्थालाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले मलेसिया लगायत खाडीका ७ देशमा म्यानपावर कम्पनीले बढी रकम असुल गरेको भन्दै ०७१ असार बाट फ्री भिसा तथा टिकटको निर्णय लागू गरेको छ । यस्तो अवस्थामा झन् यी संस्थाहरुले लिने शुल्कबाट कामदारहरु थप भारमा परिरहेका छन् ।

कामदारलाई थप आर्थिक भारबाट मुक्त बनाउन बायोमेट्रिक मेडिकल, भीएलएन, माइग्राम्स र ओएससी बन्द गर्ने संकेत नयाँ श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले गरेका छन् । तर, ठोस कदम भने चाल्न सकेका छैनन् ।

अहिले मलेसियाको हकमा ३९ वटा संस्थाले मेडिकलबाट प्रतिकामदार ४५ सय रुपैयाँ लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेका छन् । यस्तो मेडिकलबाट वार्षिक ३५ करोड ठगी भइरहेको अनुमान छ ।

त्यस्तै वायोमेट्रिक मेडिकल अन्तर्गतको माईग्राम्स नामको संस्थाले मे १, २०१६ बाट मलेसियास्थित एक बैंकमा प्रतिकामदार ३० अमेरिकी डलर अर्थात ३२ सय रुपैयाँ जम्मा गराइरहेको छ ।

Facebook Comments